परिचय

• महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 यामध्ये बिगर कृषि सहकारी पतसंस्थांसाठी प्रकरण क्र. ११ – १अ, दि.07/09/2017 रोजीचे शासन राजपत्राद्वारे समाविष्ट करण्यात आले आहे.
• दि.31/01/2019 चे शासन अधिसुचनेद्वारे नियामक मंडळ गठित करण्यात आले.
• शासन राजपत्राद्वारे सदरचे प्रकरण हे दि.22/02/2019 पासून अंमलात आले.

उद्देश

• राज्यातील सर्व पतसंस्थाना व्यावसायिक व आर्थिक स्थैर्य मिळणे.
• पतसंस्थामधील ठेवी संरक्षीत करणे.
• पतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहारांचे निकष/मापदंड निश्चित करुन त्यामध्ये आर्थिक शिस्त आणणे.
• पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण करणेकरीता संस्थेच्या नियंत्रणा बाहेरील कारणाने जर ठेवी परत जावू लागल्यास त्या तात्पुरत्या स्वरुपात थोपविणे (अधिस्थगन व निदेश) आणि रोखता व तरलता राखण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणे.
• पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण करणेकरिता संस्थेच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणाने रोखता व तरलता राखता येत नसल्यास त्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणे.
• अवसायानातील पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणेस अर्थसहाय्य पुरवणे.
• पतसंस्थांच्या आर्थिक नियंत्रणाकरीता नियंत्रक म्हणून नियंत्रण यंत्रणा तयार करणे व त्यामार्फत नियतकालीक अहवाल/विवरणपत्र निश्चित करून दक्षता घेणेसाठी संस्थांना वेळीच सूचना देणे.
• पतसंस्थामध्ये गैरव्यवहार/अनियमितता होऊ नये म्हणुन प्रतिबंधात्मक शास्ती / दंड करणे.